गुजरात विवाह नोंदणी कायदा, 2006’ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव
ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी सुधीर तायडे
थोडक्यात गुजरात सरकारने आपल्या विवाह नोंदणी कायद्यात अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वादळी ठरू शकणाऱ्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत. शुक्रवारी गुजरात विधानसभेत ‘गुजरात विवाह नोंदणी कायदा, 2006’ मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. राज्यातील तरुण मुलींच्या सुरक्षेसाठी आणि तथाकथित “लव्ह जिहाद” सारख्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.पालकांची संमती आणि कडक देखरेख -प्रस्तावित सुधारनांनुसार, कोणत्याही विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी आता वधू-वरांच्या पालकांची सुधाकर तायडे संमती अनिवार्य असण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी विधानसभेत नियम 44 अंतर्गत हा ठराव मांडताना सांगितले की, विवाह नोंदणीसाठी अर्ज केल्यानंतर पालकांना व्हॉट्सअॅप किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अधिकृतपणे सूचित केले जाईल. सहाय्यक निबंधकांकडून पुष्टी मिळाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत ही माहिती पालकांपर्यंत पोहोचवली जाईल.या प्रक्रियेसाठी सरकार एक समर्पित पोर्टल तयार करणार असून, विवाह नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान 30 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. हर्ष संघवी यांनी नमूद केले की, सरकार प्रेमविवाहाच्या विरोधात नाही, परंतु मुलींची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि “सनातन धर्माच्या” प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी ही “भक्कम ढाल” आवश्यक आहे.ओळख लपवून फसवणाऱ्यांना कडक इशारा -उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात पंचमहाल, बनासकांठा, नवसारी आणि मेहसाणा जिल्ह्यातील काही धक्कादायक उदाहरणे दिली. पंचमहालमध्ये मुस्लिमांची वस्ती किंवा मशिद नसतानाही शेकडो निकाह प्रमाणपत्रे कशी देण्यात आली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “जर कोणी आपली ओळख लपवून निष्पाप मुलींना जाळ्यात ओढत असेल, तर त्याला जन्मभराचा धडा शिकवला जाईल,” असा कडक इशारा त्यांनी दिला आहे.हे प्रस्तावित बदल सध्या जनतेच्या सूचना आणि शिफारशींसाठी 30 दिवसांच्या मुदतीवर ठेवण्यात आले आहेत. या सूचनांचा आढावा घेण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन केली जाईल आणि त्यानंतर कायद्याची अंतिम अंमलबजावणी होईल. विशेष म्हणजे, डिसेंबर 2025 मध्ये पाटीदार अनामत आंदोलन समितीने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांची भेट घेऊन अशा प्रकारच्या कायद्याची मागणी केली होती.