दुष्काळ आणि महागाईच्या कात्रीत मध्यमवर्ग भरडला कर्जाचा डोंगर आणि ईएमआयच्या ओझ्याखाली सामान्य नागरिक हवालदिल,शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीवरून राजकारण तापले,मग मध्यमवर्गाच्या आर्थिक संकटाकडे सरकारचे लक्ष कधी जाणार
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी देवानंद खिरकर
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती,वाढती महागाई,बाजारपेठेतील मंदी आणि उत्पन्नातील अनिश्चितता यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक अडचणी वाढत आहेत.विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर घरखर्च,मुलांचे शिक्षण,आरोग्य आणि बँकेच्या कर्जाच्या हप्त्यांचा दुहेरी भार पडत आहे.महिन्याचे उत्पन्न मिळाल्यानंतर आवश्यक खर्च भागवून ईएमआय भरण्याची कसरत अनेक कुटुंबांना करावी लागत आहे.कोरोना काळात रोजगार आणि व्यवसायावर परिणाम झाल्याने अनेक कुटुंबांची बचत संपली.काहींना जुन्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागले. आता दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण बाजारपेठेतील उलाढाल आणि छोट्या व्यवसायांवर परिणाम होण्याची शक्यता असताना मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक चिंतेत आणखी भर पडत आहे.कर्ज आणि ईएमआयचे वाढते ओझे गृहकर्ज,वाहनकर्ज,वैयक्तिक कर्ज आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांमुळे मध्यमवर्गीयांचे मासिक बजेट कोलमडत आहे.उत्पन्न मर्यादित असताना महागाई आणि नियमित हप्त्यांचा भार वाढत आहे.अचानक उद्भवणारा वैद्यकीय खर्च,नोकरीतील अनिश्चितता किंवा व्यवसायातील नुकसान यामुळे कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते.कर्जाची परतफेड करणे ही कर्जदाराची जबाबदारी असली,तरी आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्यक्तीची परिस्थिती समजून घेणेही आवश्यक आहे.कर्जवसुली करताना कायद्याचे पालन आणि कर्जदाराच्या सन्मानाचे संरक्षण या दोन्ही बाबींना महत्त्व दिले पाहिजे.शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीवरून चर्चा, मग मध्यमवर्गाच्या ईएमआयचे काय अलीकडे अकोला परिसरात कर्जवसुलीदरम्यान मायक्रोफायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने एका शेतकऱ्याच्या पत्नीचा फोटो घेतल्याच्या घटनेची चर्चा झाली. या प्रकरणामुळे कर्जवसुलीच्या पद्धती आणि कर्जदारांच्या सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर आला.या घटनेची नेमकी वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक असले, तरी कर्जवसुलीदरम्यान नियमांचे पालन होते का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.या घटनेवरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीचा प्रश्न गंभीर आहेच.मात्र आर्थिक संकटात सापडलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या ईएमआयचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा नाही का नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीचे उत्पन्न कमी झाले, छोट्या व्यापाऱ्याचा व्यवसाय ठप्प झाला किंवा कुटुंबावर अचानक वैद्यकीय खर्चाचा भार पडला तर त्यांच्या कर्जाच्या हप्त्यांचे काय आर्थिक अडचणींमुळे एखादा हप्ता थकला म्हणून प्रत्येक कर्जदाराला एकाच तराजूत तोलणे योग्य ठरणार नाही.खासगी फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीवर नियंत्रण हवे बँका,खासगी वित्तीय कंपन्या आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून अनेक नागरिक कर्ज घेतात.कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक असले,तरी वसुलीच्या नावाखाली अपमान,धमकी किंवा अनावश्यक मानसिक दबाव सहन करावा लागता कामा नये.कर्जदाराच्या कुटुंबीयांच्या खासगीपणाचेही संरक्षण झाले पाहिजे.रिझर्व्ह बँक आणि संबंधित नियामक संस्थांच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.तक्रार निवारण व्यवस्था सक्षम करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई झाली पाहिजे.कर्जदारांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती आणि तक्रार करण्यासाठी योग्य मार्ग उपलब्ध करून देणेही गरजेचे आहे.मध्यमवर्गीयांसाठी कर्जमाफीची मागणी गरीब आणि शेतकरी वर्गासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात.उद्योग आणि व्यवसाय क्षेत्रालाही विविध सवलती दिल्या जातात.मात्र नियमित कर भरणाऱ्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक संकटाचा स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक आहे.दुष्काळ,महागाई आणि कोरोना काळापासून वाढत गेलेल्या कर्जाच्या ओझ्यामुळे अडचणीत आलेल्या पात्र मध्यमवर्गीय कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पुढे येत आहे.शेतकऱ्यांप्रमाणेच आर्थिक संकटात सापडलेल्या मध्यमवर्गीयांसाठीही कर्जमाफी,व्याजात सवलत किंवा कर्जाच्या पुनर्रचनेचा विचार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.कर्जमाफी हा एकमेव पर्याय नसला, तरी पात्र कर्जदारांच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यांना परतफेडीसाठी सुलभ पर्याय उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.आर्थिक संकटाच्या काळात शासनाने सामान्य नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहावे,हीच अपेक्षा आहे.सरकारचे लक्ष मध्यमवर्गाकडे कधी जाणार मध्यमवर्गीय नागरिक केवळ ग्राहक नाहीत,तर ते नियमित कर भरणारे आणि अर्थव्यवस्थेत योगदान देणारे घटक आहेत.त्यांच्या आर्थिक अडचणींकडे केवळ वैयक्तिक नियोजनाचा प्रश्न म्हणून न पाहता व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या म्हणून पाहण्याची गरज आहे.शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीचा प्रश्न चर्चेत येतो, तेव्हा त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि मानवी सन्मानाचा विचार केला जातो.मग त्याच दृष्टिकोनातून मध्यमवर्गीयांच्या कर्जाचा आणि ईएमआयच्या ओझ्याचाही विचार व्हायला नको का महागाई,दुष्काळ आणि वाढत्या कर्जाच्या दबावामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडलेल्या कुटुंबांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने व्यवहार्य उपाययोजना आखाव्यात. कर्जदारांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना योग्य दिलासा देणे आणि कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत मानवी सन्मान जपणे ही काळाची गरज आहे.मध्यमवर्गाच्या आर्थिक संकटाकडे शासनाचे लक्ष कधी जाणार आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले कधी उचलली जाणार हा प्रश्न आजही कायम आहे.