प्रकल्पग्रस्तांनी संघटीत संघर्ष केल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही मनोज चव्हाण
सहसंपादक राजेश गव्हाळे
विदर्भासह संपूर्ण राज्यात प्रकल्पग्रस्तांनी सर्वस्वाचा त्याग करून शेकडो धरणं उभी करण्यासाठी सरकारला आपले उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या पिढोंपीढीच्या शेतजमिनी व घरे अत्यंत कवडीमोल दराने सरकारच्या स्वाधीन _केल्यात परंतु प्रकल्पग्रस्त आजही आपल्या मुलभूत अधिकार व हक्कांपासून व़चित असुन सरकारचे अक्षम्य असे दुर्लक्ष प्रकल्पग्रस्तांकडे केल्या जात असुन. आता प्रकल्पग्रस्तांनी संघटीत संघर्ष केल्या शिवाय न्याय मिळणार नाही असे बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनोज भाऊ चव्हाण यांनी वडगाव येथे इस्लामपूर प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करताना सांगितले.बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद तालुक्यात येत असलेल्या.कुऱ्हा- वढोदा ईस्लामपूर प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्यांवर वडगाव येथील जिल्हा परिषद उर्दु शाळेच्या प्रांगणात प्रकल्पग्रस्त मार्गदर्शन सभा आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी संघटनेचे राजु भाऊ लोणकर, सचिन भाऊ ढवळे, जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष भास्कर वानखेडे विश्वनाथ शिंदे अरुण पाटील प्रामुख्याने उपस्थित होते.मनोज चव्हाण यांनी पुढे बोलताना सांगितले की.बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या १५ वर्षाच्या प्रदिर्घ संघर्षाने विदर्भातील सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सप्टेंबर २०२४ मधे नियामक मंडळाच्या ८५ व्या बैठकीत मा.ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी हेक्टरी ५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मंजूर करून १६६३३ हेक्टर क्षेत्रासाठी ८३२ कोटी रुपये विशेष सानुग्रह अनुदान मंजूर करुन मोठा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.संखटनेच्या मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी आर्थिक विकास महामंडळाला मंजुरी देऊन अमरावती येथे पूनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे ज्यामुळे अमरावती विभागातील भूसंपादन प्रकरणांचा न्याय निवाडा गतीने होईल व शेतकऱ्यांना वाढीव आर्थिक मोबदला मिळेल. कुऱ्हा वढोदा इस्लामपूर प्रकल्पाचे प्रशासकीय कामकाज हे ताप्ति खोरे महामंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने या प्रकल्पातील सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदानातुन वगळण्यात आले आहे. हि बाब अत्यंत अन्यायकारक असुन. यासाठी येथील स्थानिक जनप्रतिनिधींनी कोणताच प्रयत्न केला नसल्याची खंत मनोज चव्हाण यांनी स्पष्ट केली आहे.प्रकल्प, शेतकरी व प्रकल्पासाठी संपादित झालेली शेती विदर्भातचं येत असल्याने येथील सरळ खरेदी धारक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी पाच लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांनी तातडीने मंजूर करून इस्लामपूर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा अशी मागणी निवेदनातून करणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आले.येथील काही शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्यासाठी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती परंतु नागपूर खंडपीठाने प्रकल्पग्रस्तांची याचिका फेटाळली व उलटपक्षी शेतकऱ्यांवरच प्रति खातेदार पाच हजार रुपये दंड ठोठावुन ८१ शेतकऱ्यांवर चार लाख रुपये वसुल करण्याचे फर्मान सोडले आहे.सदर बाब हि प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायकारक असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.शेवटी प्रकल्पग्रस्तांवरील अन्याय आता सहन केल्या जाणार नाही.ईस्लामपूर प्रकल्पातील सरळ खरेदी धारक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदान मिळवून दिल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही अशी ठाम भूमिका बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या वतीने मनोज भाऊ चव्हाण यांनी मांडली आहे.या कार्यक्रमाला मोदेपूर,नावखुर्द, वडगाव,गोराळा,व इस्लामपूर येथील शेकडो प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी पुंडलिक रिठे शिवाभाऊ सोळंके, आशिष उभे,प्रकाश सोळंके, दिलिप मोरे,भिमसिंग, भास्कर वानखेडे विश्वनाथ शिंदे, अरुण पाटील इत्यादींनी अथक प्रयत्न केले.कार्यक्रमाचे संचालक पुंडलिक रिठे यांनी केले तर आभार शिवा सोळंके यांनी मानले