१ ली ते ८ वी पर्यंत शिकवणाऱ्या आणि टीईटी (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या कार्यरत शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक
ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी सुधीर तायडे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२५ मधील निर्णयानुसार, १ ली ते ८ वी पर्यंत शिकवणाऱ्या आणि टीईटी (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या कार्यरत शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे . TET-परीक्षा पास न झाल्यास त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती- (Compulsory Retirement) घ्यावी लागेल किंवा नोकरी सोडावी लागेल.–माननीय, सुप्रीम कोर्ट. ५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक: टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे; अन्यथा नोकरी सोडावी लागेल किंवा सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागेल ,५ वर्षांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक: टीईटी-TET उत्तीर्ण नसले तरी नोकरी सुरू ठेवता येईल, परंतु पदोन्नती (Promotion) मिळणार नाही [अपवाद: अल्पसंख्याक (Minority) शाळांना सध्या यातून काही प्रमाणात सूट आहे, जोपर्यंत त्याबाबतचा न्यायालयीन निर्णय अंतिम होत नाही .या नवीन नियमांनुसार टीईटी-TET उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे .राज्यात इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शिक्षक भरतीसाठी टीईटी-TET उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे . हे सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू होते, ज्यात सरकारी, खाजगी अनुदानित आणि कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळा तसेच विविध मंडळे आणि शिक्षण माध्यमांशी संलग्न असलेल्या शाळा समाविष्ट आहेत.टीईटी-TET उत्तीर्ण झालेले आणि पदोन्नतीसाठी आवश्यक असलेल्या इतर पात्रता असलेले शिक्षकच पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, टीईटी-TET केवळ नवीन नियुक्त्यांसाठीच नाही, तर पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या सेवारत शिक्षकांसाठी देखील अनिवार्य करण्यात आली आहे .सेवेत कायम रहायचं असेल तर शिक्षकांना आता टीईटी-TET म्हणजे ,” शिक्षक पात्रता परीक्षा ,” पास होणं बंधनकारक करण्यात आलंय. वयाची ५२ वर्षे उलटून गेलेल्या शिक्षकांना यातून वगळण्यात आलं आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे शिक्षकांपुढे मोठा पेच निर्माण झालाय. TET -परीक्षा पास झाले नाही, तर शिक्षकांवर नोकरी गमावण्याची वेळ येवू शकते. या विरोधात आता राज्यातील शिक्षक संघटना एकवटल्या आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णया विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश ,न्यायमूर्ती- भूषण गवई यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, नियुक्तीवेळी पात्रता नव्हती म्हणून सेवेतून काढता येणार नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर -२०२५ रोजी देशभरात एक ते आठ वर्गातील सर्व शिक्षकांनी दोन वर्षांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करावी अन्यथा सेवानिवृत्ती घ्यावी असा निर्णय दिला.सर्वोच्च न्यायालयाने- २०२५ रोजी देशभरात एक ते आठ वर्गातील सर्व शिक्षकांनी दोन वर्षांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करावी अन्यथा सेवानिवृत्ती घ्यावी असा निर्णय दिला. सेवेची केवळ पाच वर्षे उरलेल्या शिक्षकांना देखील पदोन्नतीसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्यात आले आहे. सेवानिवृत्ती लाभासाठी विहित सेवा पूर्ण न झालेल्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना सेवानिवृत्तीचे लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाची विशेष अनुमती घ्यावी लागेल, असाही निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्यासह देशभरातील कार्यरत व सेवेत कायम झालेले शिक्षक हवालदिल झाले आहेत. मात्र तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी एका प्रकरणात टीईटी संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णय अनेकांसाठी मदतीचा ठरू शकतो.ज्या शिक्षकांनी आरटीई-RTE Act- अॅक्ट अर्थात मुलांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा-२००९ अंतर्गत वाढवलेल्या मुदतीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी-TET ) उत्तीर्ण केली आहे; त्यांना केवळ मूळ नियुक्तीच्या वेळी टीईटी-TET प्रमाणपत्र नव्हते या कारणास्तव सेवेतून काढून टाकता येणार नाही, असा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला. ज्या शिक्षकांनी मुदतीपूर्वी टीईटी-TET परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, त्यांची सेवा केवळ मूळ नियुक्तीच्या तारखेला पात्रता नसल्याने समाप्त करणे चुकीचे आहे, अशा शब्दात न्यायालयाने खडसावले.सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले की, आरटीई कायद्याच्या कलम २३ मध्ये दुरुस्ती करून शिक्षकांना आवश्यक पात्रता पूर्ण करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “शिक्षकांनी १२ जुलै २०१८ रोजी म्हणजे सेवेतून काढून टाकण्याच्या तारखेपूर्वीच २०१४ पर्यंत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती, मग त्यांना अपात्र कसे ठरवले जाऊ शकते?” टीईटी पात्रतेचा अभाव हे सेवेतून काढून टाकण्याचे एकमेव कारण असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करत दोन्ही शिक्षकांना तत्काळ पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या शिक्षकांना सेवा काळात इतर सर्व अनुषंगिक लाभ मिळतील, मात्र त्यांना मागील वेतन मिळणार नाही. सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षे शिल्लक असणाऱ्या म्हणजेच ५२ वर्षावरील शिक्षकांना शासनाने टीईटी -TET परीक्षेतून सवलत दिली आहे. त्यामुळे या शिक्षकांना टीईटी-TET उत्तीर्ण असण्याची सक्ती नाही. मात्र, उर्वरित शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी अभ्यास करावा लागणार आहे.जे शिक्षक टीईटी -TET देणार नाहीत किंवा टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत, अशा शिक्षकांना सक्तीचा राजीनामा देऊन सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. ५३ वर्षापर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नोकरी टिकवण्यासाठी टीईटी अनिवार्य आहे. त्याप्रमाणे पदोन्नती मिळवण्यासाठीही टीईटी आवश्यक आहे. निवृत्तीचे वय जवळ आलेल्या शिक्षकांना टीईटी सक्तीची नाही. मात्र टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची पदोन्नती रोखली जाणार आहे.राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना आधीच अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षकांची संख्या कमी असल्यामुळे एकेका शिक्षकाला क्षमतेहून अधिक वर्ग सांभाळावे लागत आहेत. त्याचा परीणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय कर्तव्याच्या नावाखाली निवडणूकीतील मतदान प्रक्रिया इतर शासकीय योजनांची अंमलबजावणी यामध्येही शिक्षकांना सक्तीने सहभागी करून घेतले जाते. यामुळे शिक्षकांच्या कामकाजावर परीणाम होत आहे. अशातच ही अत्यंत कठीण असलेली टीईटी-TET परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दुर्दैवी आणि अन्यायकारक आहे. पदोन्नती हा शिक्षकांचा कायद्याने मिळालेला अधिकार आहे. तो रोखणे गैर आहे. निवृत्तीला आलेल्या शिक्षकाने आता टीईटी -TET परीक्षा द्यायची का? आता या निर्णया विरोधात राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्या आहेत.