पत्रकार संरक्षण कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी — ग्रामीण पत्रकार संघाची मुख्यमंत्रीांकडे मागणी
प्रतिनिधी जळगाव जामोद
नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर टोल नाक्यावर पत्रकारांवर झालेल्या अमानुष मारहाणीच्या घटनेचा तीव्र निषेध करत अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ, जिल्हा खामगाव (बुलडाणा) तसेच जळगाव जामोद तालुका ग्रामीण पत्रकार संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे गंभीर मागण्या केल्या आहेत.पत्रकार संघाचे जिल्हा अध्यक्ष राजू घाटे (पाटील), जिल्हा कार्याध्यक्ष अश्विन राजपूत, जिल्हा सचिव संतोष कुलथे, जिल्हा संपर्क प्रमुख अमोल भगत, तालुका अध्यक्ष किशोर दाताळकर व तालुका सचिव मंगेश बहुरूपी यांच्या नेतृत्वाखालील निवेदनात म्हटले आहे की, “लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारांना संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे. पत्रकारांवरील हल्ले हे थेट लोकशाहीवरील हल्ले असून, यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे.”नाशिक येथील टोल नाक्यावर हल्ला करण्याऱ्या संबंधितांविरोधात तर कारवाई झालीच पाहिजे, पण टोल वसुली करणाऱ्या A.S. Multi Services या कंपनीच्या मालकावरही गुन्हा दाखल करावा.सदर कंपनीला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून राज्यभरात कोणताही सरकारी ठेका देऊ नये.नोव्हेंबर 2019 पासून अस्तित्वात असलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत कमजोर स्वरूपात होत आहे. आतापर्यंत 300 पेक्षा अधिक हल्ल्यांवर केवळ 43 प्रकरणांमध्येच हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. तात्काळ याच्या अंमलबजावणीसाठी कडक यंत्रणा उभारावी.गृहमंत्रालयाने पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रकरणांची समीक्षा समिती गठीत करावी व सर्व प्रलंबित प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी.प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती स्थापन करावी, त्यात जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिव म्हणून असावा तसेच वकील संघाचे अध्यक्ष आणि समाजसेवकांना सदस्य म्हणून सामील करावे.पत्रकारांच्या हक्क आणि सुरक्षेसाठी हे निवेदन लवकरात लवकर सकारात्मकतेने मंजूर करून कठोर पावले उचलावीत, असे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर पत्रकारांच्या स्वाक्षऱ्य केल्या आहे कैलासबापू देशमुख, अभिमन्यु भगत ,जेष्ठ पत्रकार संपादक गुल्लजार खान पठाण,दत्तु दांडगे अश्विन राजपुत, संतोष कुलथे,अमोल भगत,किशोर दाताळकर,मनिष ताडे, गजानन सोनटक्के,विनोद वानखडे,मंगेश राजनकार, अनिल भगत,तालुक्यातील पत्रकार हजर होते. पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी व न्याय मिळविण्यासाठी सरकारने तातडीने कारवाई