शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न घेऊन राष्ट्रीय किसान मोर्चा उतरला मैदानात.

राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने दिले राज्यपालांना निवेदन. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न घेऊन राष्ट्रीय किसान मोर्चा उतरला मैदानात.

प्रतिनिधी जळगांव जामोद :-

महाराष्ट्र सरकारकडून सोयाबीन,कापूस यांसह इतर शेतमालाला पर्याप्त हमीभाव न देणे, शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी २४ तास व मोफत वीज पुरवठा न करणे, व प्रधानमंत्री पीकविमा योजना रद्द करून I.R.M.A.इर्मा कायद्यावर आधारित पिक विमा अथवा सबसीडीची अंमलबजावणी न करणे, इत्यादी मार्गाने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला कायम अडचणीत आणले जात असले बाबत हे निवेदन राष्ट्रीय किसान मोर्चा मार्फत शासनाला दिले आहे. राष्ट्रीय किसान मोर्चा हे शेतकरी ,शेतमजूर व कामगार हित लक्षात घेऊन शेतकरी ,शेतमजूर व कामगार यांच्या प्रश्नावर चर्चा करणारी, प्रबोधन करणारी ,त्यांना जागृत करणारी व वेळप्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढणारी तसेच संविधानिक मार्गानेच गरज पडेल तिथे मोर्चे, आंदोलने व त्यांच्यासाठी संघर्ष करणारी भारतातील ३२ राज्य ,६०० जिल्हे, ५५०० तालुके आणि २ लाख गावपातळीपर्यंत काम करणारी राष्ट्रव्यापी सामाजिक संघटना आहे. राष्ट्रीय किसान मोर्चा या सामाजिक संघटने मार्फत शेतकरी, शेतमजूर व कामगार यांच्या विविध समस्या, अडचणी आणि प्रश्नावर चिंतन व मनन केल्यानंतर संघटनेच्या लक्षात आले आहे की, शेतकरी,शेतमजूर व कामगार यांच्या समस्या,अडचणी व आनेक प्रश्न हे सरकारच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणामुळे निर्माण झाल्या आहेत व त्यासाठी सरकार जबाबदार आहे असे संघटनेचे ठाम मत बनलेले आहे. सरकारी व सामाजिक स्तरावर शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा, बळीराजा ,अन्नदाता, अशा अनेक प्रकारच्या गोंडस नावाने संबोधला जातो, गौरविला जातो. परंतु आजही देशाच्या एकूण लोकसंख्येत ७० ते ८०% हिस्सा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना मान -सन्मान आणि स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे यासाठी स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७५ वर्षात कोणत्याही सरकारने शेतकरी हिताची धोरणे राबविलेली दिसत नाहीत किंवा अनुभवास येत नाहीत.*● राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या*१) शेती व शेतकरी विरोधीआंतरराष्ट्रीय G.A.T.T. करारातून भारत सरकारने बाहेर पडावे.२) सोयाबीन, कापूस यांसह सर्व शेतमालाला राज्य कृषी मूल्य आयोगाने काढलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळावा. ३) शेतीचे सर्व थकीत विजबिल शून्य करून शेतीला 24 तास व मोफत वीज मिळावी. ४) प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना व शासनाला लुबाडुन हजारो कोटी रुपये नफा कमावणाऱ्या पीक विमा कंपन्या बंद करून I.R.M.A. इर्मा (Income Risk Management in Agriculture) – ‘शेतीचे आर्थिक जोखीम व्यवस्थापन’ संकल्पनेवर आधारित कायदा व्हावा. *राष्ट्रीय किसान मोर्चाने हे आंदोलन दोन टप्यात घोषित केले आहे आंदोलनाचा पहिला टप्पा :- दि.०७/१०/२०२४ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा, तालुका व गावस्तरावर अनुक्रमे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व ग्रामपंचायत अधिकारी यांना निवेदने देणे.आंदोलनाचा दुसरा टप्पा :-दि.२५/१०/२०२४ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात अनिश्चित काळासाठी जिल्हा, तहसील तथा गावपातळीवर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करणे. याकरिता राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. हे आंदोलन दोन चरण मध्ये होत असून आज मा. तहसीलदार साहेब यांच्या माध्यमातून हे निवेदन सन्माननीय राज्यपाल यांना देण्यात येत आहे. *निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे तालुका प्रभारी भीमराव भिडे, बहुजन मुक्ती पार्टीचे राज्य महासचिव सुजित बांगर,जिल्हाध्यक्ष विनोद पवार, बुद्धिष्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे जिल्हा कार्याध्यक्ष जगदीश कोकाटे,रामदास भारसाकडे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष शेख निसार शेख इमाम, रशीद खान,अंकुश कोकाटे विजय इंगळे ह्या विविध पक्ष संघटनांचे पदाधिकारी व राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.