दोन वर्षे झोपलेली एसआयटी उपोषणाच्या इशाऱ्यानेच जागी?; शेतकऱ्यांच्या कापूस पैशांचा हिशेब मागण्यासाठी रविराज मोरे यांचा १४ ऑगस्टपासून एल्गार
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी देवानंद खिरकर
अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोटच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराच्या संशयातून दोन वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेली एसआयटी गेल्या दोन वर्षांत नेमके काय करत होती, असा थेट सवाल आता शेतकरी आणि जनतेतून उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांनी विकलेल्या कापसाचे मागील चार-पाच महिन्यांपासून थकीत असलेले पैसे मिळावेत, या मागणीसाठी रविराज मोरे हे १४ ऑगस्ट २०२६ पासून कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोटसमोर आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. मात्र या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतरच एसआयटीच्या हालचाली अचानक वेगाने सुरू झाल्याने तिच्या कार्यपद्धतीवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.कृषी उत्पन्न बाजार समिती अकोटचे सचिव राजकुमार माळवे यांच्या कार्यपद्धतीवर यापूर्वीही गंभीर आरोप झाले असून तत्कालीन संचालक मंडळाने त्यांच्या कथित मनमानी कारभारामुळे त्यांना निलंबित केले होते. या निलंबनासंदर्भातील प्रकरण आजही नागपूर हायकोर्टात सुरू असल्याचे सांगितले जाते. माळवे निलंबित असतानाच तत्कालीन संचालक मंडळाविरोधात एसआयटी स्थापन झाल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.रविराज मोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, १४ ऑगस्टचे आमरण उपोषण हे २०२६ मध्ये कापूस विकूनही शेतकऱ्यांना न मिळालेल्या पैशांसाठी आहे; तर एसआयटीचा तपास हा २०२३-२४ मधील कथित गैरप्रकारांशी संबंधित आहे. मग दोन्ही विषयांचा परस्पर संबंध नसताना उपोषणाच्या तोंडावर २०२३-२४ मधील सातबारे आणि इतर कागदपत्रांची मागणी अचानक का करण्यात आली? गेल्या दोन वर्षांत २०२३-२४ व २०२४-२५ मधील कागदपत्रांची तपासणी का झाली नाही? संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे यापूर्वीच का मागवले गेले नाहीत? असे सवाल मोरे यांनी उपस्थित केले आहेत.दरम्यान, २०२६ मध्ये कापूस विकलेल्या शेतकऱ्यांचे पैसे अडकले असताना त्याचा जाब कोण देणार, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या निर्देशाने पैसे थांबवण्यात आले आणि शेतकऱ्यांना वेठीस का धरले गेले, याची स्पष्ट चौकशी करण्याची मागणी रविराज मोरे यांनी केली आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, शेतकऱ्यांच्या पैशांचा प्रश्न बाजूला सारून एसआयटीच्या जुन्या तपासाचा मुद्दा पुढे करून आंदोलनाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय आहे.एसआयटी नियुक्त अधिकारी असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तब्बल १० कर्मचारी सीसीआय कार्यालयात जाऊन तपासणी कोणत्या अधिकाराने करीत आहेत, असा गंभीर प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. मानधन तत्त्वावरील बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांना असा अधिकार कोणी दिला? एसआयटी नियुक्त अधिकाऱ्यांनी राजकुमार माळवे यांची नियुक्ती कोणत्या नियमाने आणि कोणत्या अधिकाराने केली? राज्य शासनाने अशी नियुक्ती केली आहे का? या सर्व बाबींची अधिकृत कागदपत्रांसह चौकशी होण्याची मागणी जोर धरत आहे.रविराज मोरे यांनी आपल्या आंदोलनाच्या माध्यमातून २०२६ मधील कापूस व्यवहारातील कथित गैरप्रकार, शेतकऱ्यांच्या थकीत पैशांचा प्रश्न, एपीएमसी अॅक्टनुसार सचिव राजकुमार माळवे यांच्या कार्यपद्धतीतील कथित अनियमितता आणि बाजार समितीच्या कारभारातील प्रश्न पुराव्यांसह जनतेसमोर मांडण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. तसेच राजकुमार माळवे यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित दादा बहाळे यांच्यासह अनेक तज्ञ, नेते आणि वकिलांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केल्याचा दावा करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रविराज मोरे यांच्या आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.अकोट बाजार समितीच्या कथित ढिसाळ आणि वादग्रस्त कारभारामुळे सीसीआय आणि नाफेडची खरेदी केंद्रे अकोटमधून जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. ही केंद्रे गेल्यास कापूस, सोयाबीनसह इतर शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळण्यावर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.त्यामुळे आता प्रश्न केवळ एका व्यक्तीचा किंवा एका संस्थेचा राहिलेला नसून अकोटच्या हजारो शेतकऱ्यांच्या कापूस पैशांचा, बाजार समितीच्या पारदर्शक कारभाराचा आणि भविष्यातील शेतमाल बाजारव्यवस्थेचा बनला आहे. दोन वर्षे एसआयटीने नेमके काय केले, अचानक आता हालचाली का सुरू झाल्या आणि २०२६ मधील कापूस विक्रीचे थकीत पैसे शेतकऱ्यांना कधी मिळणार, या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत. १४ ऑगस्टपासून रविराज मोरे यांच्या आमरण उपोषणामुळे अकोट बाजार समितीच्या कारभाराचा खरा हिशेब आता जनतेसमोर येणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.