अकोट तहसीलमध्ये संजय गांधी विभागाचा बोजवारा ७ महिन्यांपासून मानधन नाही,गोरगरीब महिलांच्या डोळ्यात अश्रू, अधिकारी मात्र गायब
अकोला जिल्हा प्रतिनिधी देवानंद खिरकर
अकोट तहसील कार्यालयातील संजय गांधी निराधार विभागात गोरगरीब जनतेला प्रचंड वेठीस धरले जात असून, गेल्या ७ ते ८ महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने अपंग, विधवा, परितक्त्या, निराधार महिला लाभार्थ्यांना तहसीलचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.अधिकारी मात्र मुग गिळून गप्प असल्याने आणि काही अधिकारी सतत रजेवर असल्याने लाभार्थ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले आहेत.शिवाय गेल्या एप्रिल महिन्यापासून प्राप्त झालेले नवीन अर्ज मंजूरच करण्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.त्यामुळे अपंग, विधवा,परितक्त्या,वृद्ध,निराधार महिला आणि बेघर लाभार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असून,तहसीलच्या पायऱ्या झिजवूनही त्यांच्या डोळ्यात फक्त अश्रू आहेत.अकोट तालुक्यातील ग्रामीण भागातून आलेल्या अनेक वृद्ध महिला,अपंग बांधव सकाळपासून तहसील कार्यालयात येऊन बसून आहेत.हातात आधार कार्ड, बँक पासबुक घेऊन साहेब ७ महिने झाले पैसेच आले नाही, जगायचं कसं?असा आर्त सवाल विचारत आहेत. त्यामध्येच काही कर्मचारी लाभार्थ्यांना हुलकावून लावण्याचा प्रकार समोर आला आहे. एक महिला रडत-रडत म्हणाली ८ महिने झाले एक रुपया नाही.तहसीलला खूप वेळ चकरा मारत आहे.पण कोणी ऐकतच नाही.कर्मचारी अधिकारी देतात उडवाउडवीची उत्तरे अकोट संजय गांधी विभागातील कर्मचाऱ्यांना विचारले असता “साहेब सुट्टीवर आहेत”, “सर्व्हर डाऊन आहे”, “वरूनच पैसे आले नाहीत” अशी उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. त्यामुळे १०००-१५०० रुपयांच्या मानधनावर अवलंबून असलेल्या या निराधारांना उपासमारीची वेळ आली आहे.
बॉक्स
एप्रिलपासून फाईली धूळ खात पडून
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२६ पासून शेकडो नवीन लाभार्थ्यांनी संजय गांधी, श्रावणबाळ, विधवा, अपंग योजनेसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र त्या फाईल्सवर एकही सही झाली नाही.त्या तशाच धूळ खात पडून आहेत. अधिकारी मुग गिळून गप्प आहेत, तर काही अधिकारी सतत रजेवर असल्याचे कारण दिले जात आहे.एप्रिल महिन्यापासून नवीन अर्ज मंजूर करण्यात आले नसल्यामुळे अनेक लाभार्थी लाभापासून वंचित असल्याची बाब समोर आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे
या गंभीर प्रकाराची जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी दखल घेऊन संजय गांधी विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, एप्रिलपासून प्रलंबित सर्व अर्ज तात्काळ मंजूर करावे आणि थकीत मानधन लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.