जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील जुने मैलमजूर क्वार्टर पाडले परवानगी कुठे, साहित्य गेले कुठे?सभापती क्वार्टरलगतच्या इमारत पाडकामाचा हिशेब मागितला माहिती अधिकारातून परवानगी, निविदा, लिलाव आणि शासकीय महसुलाचा तपशील उघड होण्याची शक्यता

जळगाव जामोद | प्रतिनिधी

जळगाव जामोद येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाच्या परिसरात सभापती क्वार्टरला लागून असलेले जुने मैलमजूर क्वार्टर पाडण्यात आल्याच्या प्रकरणाने आता प्रशासकीय पारदर्शकतेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. सदर इमारत पाडण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आली होती का? पाडकामातून निघालेले सागवानी लाकूड, विटा, टीनपत्रे, कौल, लोखंडी साहित्य आणि इतर बांधकाम साहित्य नेमके कुठे गेले? त्याचा लिलाव झाला का? तसेच या साहित्याच्या विक्रीतून शासनाच्या तिजोरीत किती रक्कम जमा झाली? असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.या प्रकरणाची वस्तुस्थिती आणि शासकीय नोंदी समोर याव्यात, यासाठी जळगाव जामोद येथील रहिवासी नागेश किसन भटकर यांनी दिनांक २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, जळगाव जामोद येथील राज्य सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर माहिती मागितली आहे.पाडकामाची अधिकृत परवानगी होती का? जुनी इमारत पाडण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी घेण्यात आली होती का, याबाबतची सत्यप्रत अर्जदाराने मागितली आहे. याशिवाय इमारतीचा तांत्रिक अहवाल, प्रत्यक्ष पाहणी अहवाल, निष्कासन प्रस्ताव (Write Off Proposal), मंजुरी आदेश, अंदाजपत्रक आणि मोजमाप पुस्तिकेतील (MB) नोंदी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.शासकीय इमारतीचे पाडकाम करताना नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, याचे उत्तर संबंधित विभागाच्या अभिलेखांतून स्पष्ट होऊ शकते. मौल्यवान साहित्याची विल्हेवाट कशी लावली?इमारत पाडल्यानंतर त्यातून निघणारे साहित्य हे शासकीय मालमत्तेचा भाग असल्याने त्याची नोंद, मूल्यांकन आणि नियमानुसार विल्हेवाट लावण्यात आली होती का, हा या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.अर्जदाराने पाडकामातून प्राप्त झालेल्या विटा, माती, सागवानी लाकूड, टीनपत्रे, कौल, लोखंडी साहित्य, असारी आणि इतर साहित्याची यादी तसेच त्यांची अंदाजित किंमत मागितली आहे. साहित्याचा लिलाव करण्यात आला असल्यास लिलावाची जाहिरात, निविदा किंवा लिलाव कार्यवाही अहवाल, बोलीदारांची यादी आणि मंजुरी आदेश यांच्या प्रमाणित प्रतीही मागविण्यात आल्या आहेत.हे साहित्य कोणाला, कोणत्या दराने आणि कोणत्या अधिकृत आदेशानुसार देण्यात आले किंवा विकण्यात आले, याची नोंद उपलब्ध झाल्यानंतरच या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.शासनाच्या तिजोरीत किती रक्कम जमा झाली? साहित्य विक्रीतून किंवा विल्हेवाटीतून शासनाला किती महसूल मिळाला, ही बाबही तपासणीच्या केंद्रस्थानी आहे. प्राप्त रक्कम कोणत्या शासकीय खात्यात जमा करण्यात आली, त्यासंबंधीची कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांमधील पत्रव्यवहाराच्या सत्यप्रती देण्याची मागणी अर्जात करण्यात आली आहे.याशिवाय या प्रकरणात कोणती चौकशी झाली आहे का, लेखापरीक्षणात काही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत का, याची माहितीही मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे पाडकामाची प्रक्रिया आणि साहित्याच्या विल्हेवाटीची अधिकृत नोंद उपलब्ध होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मूळ अभिलेखांच्या निरीक्षणाचीही मागणी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील जुने मैलमजूर क्वार्टर पाडले परवानगी कुठे, साहित्य गेले कुठे? . आता बांधकाम विभाग काय भूमिका घेणार?शासकीय इमारत पाडणे आणि त्यातून मिळणाऱ्या साहित्याची विल्हेवाट लावणे ही केवळ नियमित कामकाजाची बाब नसून त्यात सार्वजनिक मालमत्तेचा हिशेब पारदर्शकपणे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाने पाडकामाची मंजुरी, साहित्याचा तपशील, लिलाव प्रक्रिया आणि शासनाला प्राप्त झालेल्या रकमेबाबत स्पष्ट माहिती देणे गरजेचे आहे.माहिती अधिकार अर्जातील प्रश्नांची उत्तरे आणि अधिकृत कागदपत्रे समोर आल्यानंतरच पाडकाम नियमानुसार झाले होते की नाही आणि साहित्याची विल्हेवाट पारदर्शकपणे लावण्यात आली होती का, हे स्पष्ट होईल. तोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू आणि अधिकृत अभिलेख समोर येणे आवश्यक आहे.आता सर्वांचे लक्ष जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाच्या उत्तराकडे लागले आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रे काय सांगतात आणि शासकीय मालमत्तेच्या हिशेबाबाबत प्रशासन कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.