अखेर मानिकगड माईन्सचे अनाधिकृत गेट उघडले
महसुल प्रशासनाचा दणका
तालुका प्रतिनिधी ता.प्र.
बहुचर्चीत मानिकगड सिंमेट अल्ट्राटेकचे मनमानीमुळे परीसरातील 8 ते 10 गावाचे नागरीक त्रस्त होते याबाबत 2019 मध्ये तक्रार तहसिलदार, राजुरा यांचेकडे आबिद अली यांनी प्रकरण सादर केले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी पंचनामा करुन तहसिलदार यांनी दि. 7 जुलै, 2020 ला निर्णय घेउन आदेश पारीत केले. मानिकगड सिमेंट कंपनीने उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांचेकडे अपिल केली होती. अपिल चा निर्णय 2022 मध्ये आदेश पारीत करुन तहसिलदार राजुरा यांचे आदेश कायम ठेवले या नंतर अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांचेकडे अपिल केली. 4 वर्ष स्थनादेश मुळे प्रकरण रखडले. अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी आदेश पारीत करुन उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांना मौका चौकशी पाहणी करुन नव्याने आदेश पारीत करण्याचा निर्णय दिला. या वरुन उपविभागीय अधिकारी श्री. बालाजी कदम यांनी दि. 23.6.2026 रोजी नव्याने आदेश पारीत करुन तत्कालीन तहसिलदार होळी यांचा दि. 7.7.2020 चा आदेश कायम ठेवित सार्वजनिक रस्त्या वरील अनाधिकृत कंपनीचे अतिक्रमण लोखंडी गेट हटविण्याचा आदेश दिला. ६० दिवसाचीअपिल कालावधी संपल्या नंतर कॅव्हेट दाखल करुण आदिवासीनी 2 तारखे ला ठिय्या आंदोलन सुरु केले व नागरीकांच्या मागणी नुसार श्री. ओमप्रकाश गोंड तहसिलदार राजुरा, पोलीस निरीक्षक शिवाजी कदम, मंडळ अधिकारी कोंसनकर यांचेसह पंच पोलीस ताफा मौक्यावर पंचनामा करुन गेट क्र.1,2,3 खुले केले. व यापुढे ताले किंवा गेट बंद करता येणार नाही अशी तंबी दिली कंपनीचे राय , नविन कौशीक, अवधुत सक्सेना यांनी वाद घालण्याचा प्रयत्न केला व हा रस्ता कंपनी का है म्हणताच तहसिलदार गौड यांनी महसुल कायद्याचा दणका देताच सर्व गेट खुले करण्यांत आले. गेल्या 6 वर्षाच्या संर्घषाला या निर्णयामुळे विराम मिळाला व नागरीक अडचणी पासुन मुक्ती मिळाल्याची भावना नागरीका मध्ये दिसुन आली. कंपनी च्या परंप्रांतीय कर्मचाऱ्याच्या मनमानी ला चाप बसला हे मात्र खरे गेट उपडून फेका तरच पुन्हा बंद होणार नाही असे आंदोलन करत्यांनी बोलून दाखविले