उपविभागीय अधिकाऱ्याचे आदेश पाळा अल्ट्राटेक सिमेंट गडचांदुर मनमानी थांबवा
तालुका प्रतिनिधि
गडचांदूर स्थित अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या नोकारी कुसूबी चुनखडी माईन्स मध्ये माणिकगड युनिटचा अंदाधुंद कारभार सुरू असून कंपनी व्यवस्थापनाच्या मनमानीमुळे वन कायद्याचा फज्जा उडाला आहे कंपनीने माणिकगड मंजूर क्षेत्राच्या बाहेर आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभे पीक ट्रॅक्टर व जेसीबी ने हातात आलेले पीक उध्वस्त करून आपल्या मनमानी कारभाराचा परिचय दिला या कंपनीला 17 ऑगस्ट 1981 मध्ये ज्या जमिनी देण्यात आल्या होत्या त्या 493 62 हेक्टर जमीन व्यतिरिक्त शेकडो एकर जमीन वन विभागाची आदिवासींची व महसूल विभागाची आपल्या घशात घातली व त्यामधून कोट्यावधी रुपयाचा चुनखडी घोटाळा करण्यात आला असे असताना कंपनीने तब्बल 40 वर्षात शासनाकडून भूपृष्ठ अधिकार तत्त्वावर मिळालेल्या जमिनीचे भूमापन मोजणी व सीमांकन कमी जास्त पत्रक सादर केले नाही नोकरी येथील आदिवासींची जमीन सिलिंग दाखवून त्याचं वापर वाणिज्य म्हणून करण्यात येत आहे याबाबतचा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता शासनाचा अकृषक कर नगर रचना विभागाची मंजुरी न घेता इतर विभागाचे ना हरकत प्राप्त न करता जमीन खरेदीचा नियमबाह्य व्यवहार करून शासनाची या कंपनीने दिशाभूल केली आहे व शासनाच्या महसुलाला चुना लावला निस्तार हक्काचा नोकारी कुसुंबी लिंगनडोह आसापूर हा रस्ता 1953 पासून 1977 पर्यंत झालेल्या भूमि अभिलेख बंदोबस्त व एकत्रिकरण नकाशा मध्ये नोंदी आहेत व हा रस्ता करारनामा करताना शासनाने सार्वजनिक राहील असे नमूद केले आहे असे असताना या कंपनीने त्या रस्त्यावर ठिकठिकाणी गेट बसवून साखळी ताले लावून आठ ते दहा गावाच्या लोकांना येण्या जाण्यास अडथळा निर्माण केला याबाबत तहसीलदार राजुरा यांनी सात जुलै 2020 ला आदेश पारित करून समांतर पर्याय व्यवस्था कंपनीने करावी व सार्वजनिक रस्ता खुला करावा हा आदेश पारित केला परंतु आर्थिक बळ व राजकीय बळ असलेल्या या मुजोर कंपनीने जनतेच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष करून गेल्या ६ वर्ष अपिलाचे कारण सांगित लोकांना वेठीस धरले तहसीलदारांचे आदेशकालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी कायम ठेवीत आदेश केला यावर कंपनीने अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या कार्यालयात अपील दाखल केली त्यांनी आपल्या आदेशात उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश पारित करावा असा आदेश दिल्याने उपविभागीय अधिकारी बालाजी कदम यांनी दिनांक 23 जून 2026 रोजी तहसीलदाराचे पूर्वीचे आदेश कायम ठेवीत रस्ता खुला करण्याचे निर्देश दिले मात्र अजूनही कंपनीने रस्ते खुले केलेले नाही ही बाब 28 5 2026 रोजी तहसीलदार राजुरा यांच्या आदेशानुसार मंडळ अधिकारी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या मौका पाहणी व पंचनाम्यात कंपनीची दबंग गिरी व मनमानी उघड झाली असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे कंपनी या भागातील हिरापूर नोकरी कुसुंबी येथील लोकांना न्यायालयाचे मनाई हुकूम आहे तुम्हाला जाता येणार नाही म्हणून ताले लावून रस्ता अडवीत आहे मात्र माईन्स क्षेत्रात जाण्यास न्यायालयाची मनाई असताना सार्वजनिक रस्त्यावर अळणूक करणारे ही कंपनीला अधिकार कोणी दिला याबाबत गडचांदूर पोलिसांना अळवणुकीच्या तक्रारी केलेले आहे पोलिसांकडून कोणतीच कारवाई झाली नसल्याने व उपविभागीय महसूल अधिकारी यांच्याकडे अनेक वेळा आम्ही अहवाल मागितला परंतु त्यांच्याकडून माहिती अप्राप्त असल्याने गुन्हे दाखल करता येत नाही असे उत्तर देऊन आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम पोलीस करत आहेत याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आबिद अली यांच्यासह आदीवासीचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी वसुमना पंत पोलीस अधीक्षक पियुष गोपानी मध्य चांदा वनविभागाचे उपसंरक्षक योगेश वाघाये यांची भेट घेऊन निवेदन दिले वनविभागाची परवानगी नसताना वन जमीनीवर तारेचे कुंपन सिमेंट खांबाचे बांधकाम लिज करारात कम्पा क्र ६१ . ५९ समाविष्ठ नसताना सव्है न ७ – १३ – १२ च्याआदिवासी कोलामाच्या पिकावर ट्रक्टर जेसीबी फिरवून कापसाचे ज्वारी चे पिक उद्धवस्त कम्पा न ३६ मध्ये अवैध रस्ता बांधकाम सार्वजनिक रसत्यावर अवैध बांधकाम यामुळे जनतेला होणार संताप कंपनीची मनमानी आवळ घालून प्रशासनाने कायदेशिर कार्यवाही करावी आदिवासी चे शेकडो तक्रारी पोलीस महसुल विभागात धुळ खात पडले मात्रकंपनीच्या इशाऱ्यावर संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करत असताना १० – १२ गुन्हे दाखल केले कंपनीचा अन्याय फसवणुक अडवणूक आदिवासी चे शोषण दिसत नाही का असा प्रश्न नागरीकाना पडला आहे जिल्हाधिकारी आदीवासी च्या विष प्राश्न घटणेवर गंभीरतेने प्रश्न मार्गी लावण्या साठी लवकरच बैठक घेऊन भुमापन मोजणी रस्ता व इतर प्रशन मार्गी लावण्याचे आश्वासन दित्याचे भावराव कन्नाके केशव कुडमेथे जंगु पेंदोर भिमा मडावी लचु आत्राम गणेश सिडाम यांनी माहिती दिली