जिल्हा महसूल प्रशासनाचे कामकाज ठप्प; आजपासून सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर
वाशिम जिल्हा प्रतिनिधी (अनिल जाधव )
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ, वाशिम जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेने (गट क) आज, २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. या संपात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसह वाहन चालक संघटनाही सहभागी झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तहसील कार्यालयांचे कामकाज पूर्णतः ठप्प होण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या आदेशानुसार पुकारण्यात आलेल्या या संपात प्रामुख्याने खालील मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत:सुधारित निवृत्ती वेतन योजना: नवीन पेन्शन योजनेऐवजी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अधिसूचना तात्काळ निर्गमित करणे. केरळ सरकारच्या धर्तीवर सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधा लागू करणे. महसूल विभागातील रिक्त असलेली सर्व पदे तात्काळ भरणे.विभागीय सेवा प्रवेश नियमात आवश्यक सुधारणा करणे. शासनाला यापूर्वीच १६ एप्रिल रोजी निवेदनाद्वारे इशारा देण्यात आला होता. मात्र, शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाशिम जिल्हयातील सर्व महसूल कर्मचारी आजपासून कामावर रुजू न होता आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. यामुळे सातबारा, दाखले, नोंदणी आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. या आंदोलनात जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रवि महाले, कार्याध्यक्ष श्रीकांत बडोदे, उपाध्यक्ष रवि सरक, जिल्हा संघटक श्रीराम गवई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे विजयकुमार सोनूने, सहसचिव गजानन देशमुख, पुनम इंगोले, कोषाध्यक्ष सचिन भारसाकळे आणि महिला प्रतिनिधी सिता राऊत यांच्यासह मध्यवर्ती कर्मचारी संघटने जिल्हा कार्याध्यक्ष गजानन उगले व शेकडो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.चौकट *प्रतिक्रिया*”राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्यांची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत हा बेमुदत संप मागे घेतला जाणार नाही.”:-* जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रवि महाले, चौकट मागण्या नसून आमचा हक्क”महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा आहे, मात्र दुर्दैवाने याच विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे शासन डोळेझाक करत आहे. जुनी पेन्शन योजना, रिक्त पदांचा वाढता अनुशेष आणि कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा या केवळ मागण्या नसून आमचा हक्क आहे. वारंवार निवेदने देऊनही जर प्रशासन दखल घेणार नसेल, तर आमच्याकडे संपाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. जोपर्यंत मागण्यांचे लेखी आदेश निघत नाहीत, तोपर्यंत एकही कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाही. जनतेला होणाऱ्या त्रासाला सर्वस्वी शासन जबाबदार असेल.”*— विजयकुमार सोनुने (जिल्हाध्यक्ष, महसूल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, वाशिम)