जिगाव प्रकल्पावरील समस्यां निकाली काढण्यासाठी शासनाची उदासीनता
बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी नागेश सुरंगे
मलकापूर–जिगाव प्रकल्पांतील,भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, अमरावती येथे प्रलंबित असलेल्या जिगाव प्रकल्पातील, संपादीत झालेल्या घरांचा वाढीव मोबदल्याच्या केसेस लोकन्यायालयामध्ये निकाली काढण्यासाठी विनंती पूर्वक निवेदन देऊन खालील विषयाशी निगडीत प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिगाव प्रकल्प ता.नांदुरा जिल्हा बुलढाणा जिल्ह्यातील ३५ गावातील संपूर्ण जमीन व घरे संपादीत होत आहे तसेच १५ गाव बाधित आहेत . आता पर्यंत शासनाने १५ ते १६ गावातीलच जमीन व घरे संपादीत करण्यात आली आहे.संपादनानंतर कमी भावात मोबदला देण्यात आला आहे . या साठी प्रकल्पग्रस्तांनी भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण नागपूर अमरावती येथे वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी प्रकरण दाखल करण्यात आली आहे.ही प्रकरणं सन २०१४ ते २०१५ पासून दहा वर्षे झाली पासून प्रलंबित असून भुसंपादन प्राधिकरण नागपूर येथे जिगाव प्रकल्पातील बेलाड या गावांच्या वाढीव मोबदल्याच्या केसेस मध्ये प्राधिकरणाने भुसंपादन अधिकारी यांनी दिलेल्या मोबदल्याच्या ४० टक्के वाढ दिली होती . पण नंतर सदरची वाढ अतिशय कमी आहे .असे असताना सुद्धा २७/०७/२०२४ च्या मिंटीग मध्ये प्रकल्पांतील लोकांनी विधीज्ञ मार्फत ४० टक्के वाढीव मोबदल्यात समाधानी होते ८ ते १० हजार प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी समंती दर्शविली होती परंतु शासनाने लोकन्यायालयामध्ये निकाली काढण्यात येतील असे सांगितले.या संदर्भातील आपण स्वतः २३/०४/२०२५ रोजी नियोजन भवन नागपूर येथे मिंटीग बोलावली होती.आपण विधीज्ञ मार्फत प्रकरणे लोकन्यायालयात निकाली काढू असे सांगितले होते.त्यानंतर आपण २९/०४/२०२५ रोजी मुंबई मंत्रालय येथे सर्व अधिकारी यांची मिंटीग घेण्यात आली होती . तसेच ०५/०५/२०२५ रोजी उच्च न्यायालयांचे प्रतिनिधी श्री शर्मा साहेब यांच्या उपस्थितीत व बुलढाणा जिल्हाधिकारी , संपादन संस्थेचे विधीज्ञ,व प्रकल्पग्रस्तांचे विधीज्ञ, एस एस दडवी साहेब.यांच्या समवेत मिंटीग झालेली आहे . तरी सुद्धा आजपर्यंत शासनाने कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला नाही.जवळजवळ दहा वर्षे होवून पूर्ण झाली आहेत तरी सुद्धा योग्य न्याय मिळाला नाही.यावर आपण योग्य निर्णय घेवून जिगाव प्रकल्पातील संपादीत जमीन व घरे यांचा वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी लोक न्यायालयात निकाली काढण्याची समंती देण्यात यावी.आम्हा सर्व प्रकल्पग्रस्तांना योग्य तो न्याय देण्यासाठी शासनाने पुन्हा यावर लक्ष केंद्रीत करून योग्य तो न्याय द्यावा.उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदे श्री अजित दादा पवार श्री चंद्रशेखर बावनकुळे महसुल मंत्री.श्री मकरंद पाटील पुनर्वसन मंत्री तसेच आमदार संजय गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आली.त्यांनी हस्तक्षेप करून आमच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांसाठी प्रयत्न करून न्याय मिळवून द्यावा.प्रकल्पासाठी विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कॄती संघर्ष समिती बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष श्री नरेंद्र पांडव व विठ्ठल जुनारे.अनिल ताठे.रामेश्वर धमोळे.प्रभाकर पाटील.इतर पदाधिकारी अतोनात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत .