अकोट अर्बन बँकेच्या स्थावर मालमत्तेच्या ई-निविदेला स्थगिती द्या

अकोट अर्बन बँकेच्या स्थावर मालमत्तेच्या ई-निविदेला स्थगिती द्या मालमत्ता विक्रीपूर्वी संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून विशेष एस आय टी स्थापन करा सहकार मंत्र्यांकडे राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमोल काळणे यांची मागणी

अकोला जिल्हा प्रतिनिधी देवानंद खिरकर

अकोट अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.अकोट या संस्थेची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर संस्थेच्या स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.तसेच संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यापासून ते मालमत्ता विक्रीच्या प्रक्रियेपर्यंतच्या संपूर्ण कार्यवाहीची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष एस आय टी स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमोल काळणे यांनी राज्याचे सहकार मंत्री मा.ना.बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.अमोल काळणे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार अकोट अर्बन बँक ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 अंतर्गत नोंदणीकृत नागरी सहकारी बँक होती. संस्थेच्या अवसायन प्रक्रियेनंतर बँकेची येणी-देणी, दायित्वे तसेच संस्थेकडे असलेल्या स्थावर व इतर मालमत्तेचा योग्य आणि वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्यात आला आहे किंवा नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.ताळेबंद व मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत प्रश्न निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अवसायनानंतर संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा व मालमत्तेचा योग्य आढावा घेणे आवश्यक असताना प्रत्यक्ष संस्थेचा ताळेबंद शून्य न करता चुकीचा ताळेबंद तयार करण्यात आला का, याची चौकशी करण्याची गरज आहे. तसेच संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी संस्थेकडे असलेल्या स्थावर मालमत्तेचा योग्य विचार करण्यात आला होता का, याचीही तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी काळणे यांनी केली आहे.ई-निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप दि. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी वृत्तपत्रात ई-निविदेची सूचना प्रसिद्ध करून अकोट अर्बन बँकेच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया, अवसायनाची कार्यवाही, मालमत्तेचे मूल्यांकन, ताळेबंद, मालमत्तेची सद्यस्थिती आणि विक्रीसाठी निश्चित करण्यात आलेली किंमत यांची स्वतंत्रपणे तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे काळणे यांनी म्हटले आहे.मालमत्तेची बाजारमूल्याच्या तुलनेत कमी दरात विक्री करण्याचा प्रयत्न होत आहे का, याचीही चौकशी करण्यात यावी.अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यासाठी संबंधित स्थावर मालमत्तेचे शासकीय किंवा स्वतंत्र अधिकृत मूल्यांकन करूनच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.अवसायक व परिसमापकांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी करा या संपूर्ण प्रक्रियेत संबंधित अवसायक व परिसमापक यांनी केलेल्या कार्यवाहीची तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संस्थेच्या मालमत्तेचा ताबा, नोंदी,मूल्यांकन,ताळेबंद,येणी दायित्वे,नोंदणी रद्द करण्याची कार्यवाही तसेच मालमत्ता विक्रीसाठी घेतलेले निर्णय यांची कागदोपत्री तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.विक्रीला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी संस्थेची स्थावर मालमत्ता विक्री झाल्यास पुढील काळात निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होऊ शकते.त्यामुळे एस आय टी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ई-निविदा,बोली प्रक्रिया आणि मालमत्ता विक्रीची पुढील सर्व कार्यवाही स्थगित ठेवावी, अशी मागणी अमोल काळणे यांनी केली आहे.तसेच या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून जर कोणत्याही अधिकारी,कर्मचारी,अवसायक,परिसमापक किंवा संबंधित व्यक्तीच्या कार्यवाहीत अनियमितता आढळून आली.तर संबंधितांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.सार्वजनिक हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी अकोट अर्बन बँकेच्या मालमत्तेची विक्री ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया न मानता त्यामध्ये संस्थेची मालमत्ता,ठेवीदारांचे हित,आर्थिक दायित्वे आणि सार्वजनिक हित या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे काळणे यांनी म्हटले आहे.त्यामुळे नोंदणी रद्द करण्यापासून ते मालमत्ता विक्रीच्या ई-निविदेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी,मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन, संबंधित कागदपत्रांची तपासणी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. तोपर्यंत ई-निविदा व मालमत्ता विक्रीला स्थगिती देण्यात यावी.अशी ठाम मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमोल काळणे यांनी सहकार मंत्री मा.ना.बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे.चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अकोट अर्बन बँकेच्या स्थावर मालमत्तेची विक्री करू नये आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शकपणे चौकशी करावी.अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.