पोलीस कोठडीत मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांची मदत; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!
अकोट तालुका प्रतिनिधी शिवा मगर मो 9922833064
महाराष्ट्र शासनाने पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू आणि गंभीर मानवी हक्क उल्लंघनांच्या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, आता पोलीस कोठडीत कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास, संबंधित व्यक्तीच्या वारसांना किंवा पीडित व्यक्तीला ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत (नुकसानभरपाई) देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (जीआर) गृह विभागाने नुकताच जारी केला आहे.यापूर्वी काय होते? याआधी पोलीस कोठडीत मृत्यू किंवा अत्याचाराच्या घटना घडल्यावर, गुन्हेगारी दोषसिद्धी (Conviction) होईपर्यंत नुकसानभरपाई मिळण्यास मोठी विलंब लागत असे. अनेकदा गुन्हेगारी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्यामुळे पीडित कुटुंबीयांना मदत मिळण्यात अडचणी येत होत्या.नवीन निर्णयातील ठळक बाबी:नवीन धोरणानुसार, मदतीची रक्कम देण्यासाठी आता गुन्हेगारी दोषसिद्धीची वाट पाहण्याची गरज नाही. दंडाधिकारी चौकशी (Magisterial Inquiry), वैद्यकीय अहवाल, फॉरेन्सिक रिपोर्ट, स्वतंत्र तपास, साक्षीदारांच्या साक्षी किंवा सीसीटीव्ही फुटेज यांसारख्या विश्वासार्ह पुराव्यांच्या आधारे जर पोलीस कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे किंवा अनैसर्गिक कारणामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्याचे सिद्ध झाले, तर ही रक्कम तत्काळ दिली जाईल.
या नुकसानभरपाईची रक्कम ५,००,००० रुपये (अक्षरी रुपये पाच लाख फक्त) असेल. ही रक्कम कोठडीतील अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत कायदेशीर वारसांना आणि कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या बाबतीत पीडित व्यक्तीला स्वतःला मिळेल.प्रक्रियेतील स्पष्टता:जिल्हाधिकारी किंवा संबंधित प्राधिकरणाने मदतीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस महासंचालक (DGP), महाराष्ट्र राज्य यांनी त्यांच्या नुकसानभरपाईच्या प्रस्तावात मृत्यूचे किंवा अपंगत्वाचे कारण स्पष्टपणे नमूद करणे अनिवार्य आहे. यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.हा निर्णय मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पोलिसांच्या बेकायदेशीर वर्तनाला आळा घालण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे. या निर्णयामुळे कोठडीतील हिंसाचाराला आळा बसेल आणि पीडितांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.