ही कर्जमाफी नाही, कर्ज वसुली योजना आहे
सरसकट कर्जमाफीसाठी जळगाव जामोदमध्ये शेतकऱ्यांचा एल्गारबळीराजा कर्जमाफी न्याय संसदेत सरकारवर शेतकऱ्यांचा घणाघात
जळगाव जामोद, दि. ९ जून : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” मधील जाचक अटी, तांत्रिक त्रुटी, अपील यंत्रणेचा अभाव आणि मोठ्या प्रमाणावर पात्र शेतकरी वंचित राहण्याच्या शक्यतेविरोधात आज तहसील कार्यालय, जळगाव जामोद येथे “बळीराजा कर्जमाफी न्याय संसद” हे एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन पार पडले. या आंदोलनातून शासनाच्या कर्जमाफी धोरणावर तीव्र आक्रोश व्यक्त करत सरसकट कर्जमाफीची जोरदार मागणी करण्यात आली.तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कोणत्याही पक्षाचा झेंडा किंवा राजकीय प्रचार नसून केवळ शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला होता.आंदोलनाची पार्श्वभूमी मांडताना शेतकरी आंदोलक प्रकाश भिसे यांनी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतील अनेक गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले. Agristack नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण, बँक पडताळणी, पात्रता निकषांतील अस्पष्टता, अपील यंत्रणेचा अभाव आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे हजारो पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती असल्याचे त्यांनी सांगितले.न्याय संसदेमध्ये उपस्थित नेते मा. प्रसेंजित दादा पाटील, मा. प्रकाश भाऊ पाटील, मा. स्वातीताई वाकेकर, मा. दत्तात्रय भाऊ पाटील, मा. गजानन भाऊ वाघ, मा. सुनिल भाऊ बोदडे, मा. रामविजय बाप्पू बुरुंगले, मा. सांगितरावजी भोंगळ, मा. अमोल भाऊ टिकार, अॅड. भाऊरावजी भालेराव, मा. अविनाश उमरकर, कॉ. रामेश्वर भाऊ काळे, मा. भिमरावजी पाटील, मा. रतन भाऊ नाईक, सौं. वर्षाताई वाघ, मा. समाधान दमधार, मा. राजू भाऊ अवचार पाटील आणि मा. प्रविण भाऊ मोरखडे यांनी आपल्या कर्जमाफी संदर्भात भावना व्यक्त केल्या
उपस्थित सर्वपक्षीय नेत्यांनी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेवर तीव्र टीका करत ही योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी नसून कागदोपत्री अटी व निकषांच्या जाळ्यात अडकविण्यासाठी असल्याची भावना व्यक्त केली. “कोणत्याही प्रकारच्या जाचक अटी, तांत्रिक अडथळे किंवा गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेशिवाय सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या” अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. अनेक वक्त्यांनी ही योजना प्रत्यक्षात “कर्जमाफी नसून कर्ज वसुली योजना” असल्याची टीका करत सरकारने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये, असा इशारा दिला.यावेळी प्रा. नितीन भाऊ घोपे यांनी कर्जमाफी संदर्भातील शासन निर्णयाचा (GR) सविस्तर अभ्यास उपस्थितांसमोर मांडला. त्यांनी शासन निर्णयातील विविध अटी-शर्ती, Agristack नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण, बँक पडताळणीतील तांत्रिक अडचणी, अपील यंत्रणेचा अभाव आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य समस्यांवर सखोल मार्गदर्शन केले. या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर पात्र शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.कार्यक्रमाप्रसंगी मा.प्रमोद सपकाळ, मेजर वसंत मिरगे, विजय मारोडे, विजय ठाकरे, विश्वासराव भालेराव, डॉ. प्रशांत राजपूत अमर पाचपोर, ईरफान खान, अजय भाऊ राजपूत, धनंजय अवचार, तुकाराम काळपांडे, रमेश ताडे, आशिष वायझोडे, राम रोठे, दत्ता डिवरे, राजेंद्र परिहार, विशाल पाटील, रतन इंगळे, विशाल ताकोते, कार्तिक राऊत, विलास दातीर, अरुण कोकाटे, डिगांबर तिजारे, अशपाक देशमुख, तुकाराम पाटील, देवेंद्रसिंग सोमवंशी, शिवाजी भाऊ वाघ, विठ्ठल साबळे आणि विनोद धोटे यांच्यासह तालुक्यातील शेकडो शेतकरी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते.न्याय संसदेमधून शासनाकडे पात्र व अपात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करणे, अपात्रतेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे, स्वतंत्र अपील व फेरतपासणी समिती स्थापन करणे, Agristack व तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची हमी देणे तसेच कर्जमाफी प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता राखणे अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.आंदोलनाच्या शेवटी शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा शेतकरी अधिक तीव्र लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभारतील, असा इशारा देण्यात आला. “बळीराजाला न्याय मिळालाच पाहिजे” आणि “सरसकट कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही” या घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला.