अकोट बाजार समितीवरील भ्रष्टाचाराचा आरोप निराधार व दिशाभूल करणारा सभापती धीरज हिंगणकर यांचे स्पष्टीकरण

अकोट बाजार समितीवरील भ्रष्टाचाराचा आरोप निराधार व दिशाभूल करणारा सभापती धीरज हिंगणकर यांचे स्पष्टीकरण

अकोट कृषि उत्पन्न बाजार समितीत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याच्या बातम्या मागील दोन दिवसांपासून काही दैनिकांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत. सदर बातम्यांमध्ये करण्यात आलेले सर्व आरोप हे वस्तुस्थितीवर आधारित नसून निराधार व शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे आहेत, असे स्पष्टीकरण सभापती धि.र. हिंगणकर यांनी दि.४ नोव्हेंबर २६ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिले. या पत्रकार परिषदेस उपसभापती व सर्व संचालक मंडळ उपस्थित होते.

*सभापतींनी दिलेले स्पष्टीकरण* वार्षिक सर्वसाधारण सभेबाबतः आर्थिक वर्ष २५-२६ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि. २७ सप्टेंबर २६ रोजी नियमानुसार आयोजित करण्यात आली होती. सभेमध्ये वार्षिक अहवाल व आर्थिक पत्रकांचे वाचन करून सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. या सभेच्या आयोजनाबाबत प्राप्त तक्रारीनुसार मा. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अकोला यांनी चौकशी करून सभा नियमानुसारच झाल्याचा अहवाल दिला आहे.शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे भरती भत्ता व इतर भत्ते शासनाने निश्चित केलेल्या नियम व परिपत्रकानुसारच अदा केले जातात. मागील वर्षाच्या तुलनेत खर्चात वाढ दिसत असली तरी ती शासनाच्या वाढीव दरामुळे आहे. गुरांचा भत्ता हा गुरांच्या बाजारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा अनुज्ञेय भत्ता आहे.सन २४-२५ मध्ये हमीभाव योजनेंतर्गत कापूस खरेदी व खुल्या बाजारातील धान्य खरेदी मोठ्या प्रमाणात झाल्याने आवक वाढली. त्यामुळे हंगामी कर्मचाऱ्यांची गरज वाढली व वेतनावरील खर्च वाढला, परंतु त्याच प्रमाणात बाजार समितीच्या उत्पन्नातही वाढ झाली आहे.वृक्षारोपण या लेखाशीर्षाखाली केवळ झाडे लावण्याचा खर्च नाही, तर झाडांचे संगोपन, टी-गार्ड, पाणी, खत, संरक्षण व मजुरीचा खर्च मिळून संपूर्ण वर्षात रु. १६३८४०/- इतका खर्च झाला आहे. तर संरक्षण व देखभाल लेखाशीर्षाखाली बाजार आवाराची व्यवस्था, मालमत्तेचे संरक्षण व दुरुस्ती यावर रु. १,८४,६१०/- खर्च झाला आहे.शेतकरी, व्यापारी व अधिकाऱ्यांच्या स्वागतासाठी होणारा खर्च 'भेटी व समारंभ' या शिर्षकाखाली दर्शविला जातो.एल.आर.सी.इमारत भाडे यातील फरक हा भाडे दरवाढीमुळे असून सर्व रक्कम ऑनलाईन बँक खात्यात जमा आहे. शेतमालाचे अचूक वजन होण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक काट्यांची देखभाल करणे ही बाजार समितीची मूलभूत जबाबदारी आहे.बाजार समितीचे अंदाजपत्रक हे महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांच्या मान्यतेनुसार असून सर्व खर्च मंजूर तरतुदी व आर्थिक नियमांनुसारच करण्यात आला आहे. कारभार पूर्णपणे पारदर्शकपणे सुरू असल्याचे सभापतींनी शेवटी नमूद केले.